काठमाडौँ। दशकौँदेखि थाती रहेको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दै जग्गा वितरणको प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सरकारले कानुनी गाँठो फुकाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
यसअघि धेरै परिवार लामो समयदेखि आवाद–कमोतमा रहे पनि सरकारी स्रेस्तामा वन, गौचरण वा सार्वजनिक प्रयोजनमा जनिएका कारण भूमि आयोगले योग्य ठहर गरेका परिवारलाई समेत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न कानुनी अड्चन रहँदै आएको थियो। अध्यादेश जारी भएसँगै अब अभिलेख सुधार गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया निकै सहज र छरितो हुने भएको छ।
अध्यादेश जारी भएपछि मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई भूमि समस्या समाधानको ऐतिहासिक मोड बताएका छन् । ‘जिन्दगीमा अध्यादेशको प्रमाणीकरण यसरी पर्खिएर बस्छु भन्ने सोचेको पनि थिइन। यो अध्यादेशबाट वन र भूमि ऐनको संशोधन भएको छ। प्रिय मोरङ ३ बासीहरु, हाम्रो भूमिको समस्या समाधान गर्न यो एउटा विशेष र ठुलो छलाङ हो। अब वन नभएको तर नक्सामा वन वा वन क्षेत्र वा अरू केही लेखिएका ठाउँ फुक्का हुनेछन्। सुकुमबासी र ऐलानी जग्गाका समस्या समाधान हुनेछन्,’ उनले भनेका छन् ।
जग्गा वितरण कसरी सहज हुन्छ ?
ध्यादेशले जग्गा वितरण र स्वामित्व हस्तान्तरणका झन्झटिला प्रावधानहरूलाई हटाउँदै प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद–कमोतमा रहेका तर स्रेस्तामा मात्र वन उल्लेख भएका (धरातलमा बस्ती रहेका) जग्गालाई एकपटक पुनः नक्साङ्कन गरी सरकारको नाममा ल्याइनेछ। यसबाट ऐलानी तथा सुकुमबासी बस्तीको कानुनी अड्चन हट्नेछ।
